गाजीपुर। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रान्तीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश के समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर विशाल ज्ञापन कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट के माध्यम से विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की उपस्थिति तथा मध्याह्न भोजन की सूचना ऑनलाइन भेजने का दबाव विभागीय अधिकारियों द्वारा दिए जाने व विभागीय अधिकारियों द्वारा शिक्षकों के साथ अमर्यादित व्यवहार तथा वेतन रोकने जैसी कार्यवाही की जा रही है। विभाग द्वारा केवल टैबलेट उपलब्ध कराया गया है परंतु टैबलेट को सक्रिय करने हेतु सरकारी सिम कार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया है। निरीक्षणकर्ता अधिकारियों द्वारा शिक्षकों को अपने व्यक्तिगत आई. डी. के माध्यम से सिम कार्ड खरीदने हेतु दबाव बनाया जा रहा है, जो नियमानुकूल नहीं है एवं शिक्षकों का उत्पीड़न है।प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के साथ उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय प्रतिनिधिमंडल की 30 अक्टूबर 2023 एवं 9 नवंबर 2023 को हुई वार्ता में शिक्षकों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किए जाने हेतु समिति बनाई गई थी, परंतु चार माह बीत जाने के बाद भी शिक्षकों की किसी समस्या का समाधान नहीं किया गया। इस प्रकार शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण न करके केवल शिक्षकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। इस संबंध में विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए टैबलेट को सक्रिय करने हेतु सरकारी सिम उपलब्ध कराए जाने हेतु, शिक्षकों को राज्य कर्मचारी की भांति एक कैलेंडर वर्ष में 31 दिवस का उपार्जित अवकाश, प्रत्येक माह का द्वितीय शनिवार अवकाश तथा अर्द्ध आकस्मिक अवकाश अनुमन्य किए जाने व शिक्षकों का उत्पीड़न बंद करते हुए मांगों के शीघ्र निराकरण के संबंध में खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ के नाम ज्ञापन देवकली ब्लॉक अध्यक्ष दीपक जायसवाल द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को दिया गया। समस्याओं का ससमय निराकरण न होने की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं शिक्षा निदेशालय लखनऊ पर धरना देना शिक्षकों की बाध्यता होगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व विभाग का होगा। ज्ञापन कार्यक्रम में ब्लॉक इकाई के समस्त पदाधिकारी व ब्लॉक के समस्त शिक्षक मौजूद रहे।
Ghazipur news: शिक्षक उत्पीड़न को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश को दिया गया ज्ञापन
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