सेवराई। यूपी फूड एंड सिविल सप्लाईज इंस्पेक्टर्स /ऑफिसर्स एसोसिएशन संबद्ध राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की आमसभा की बैठक इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान गोमतीनगर लखनऊ के मरकरी हाल में सम्पन्न हुई। जिसमें प्रदेश के लगभग सभी जनपदों से पूर्ति निरीक्षक/ विपणन निरीक्षक/ क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, क्षेत्रीय
विपणन अधिकारी भारी संख्या में प्रतिभाग किया।
आम सभा में राज्य के प्रत्येक जनपदों के पूर्ति निरीक्षकों के पक्ष से 10 बिन्दुओं की माँग प्रस्तुत की गई। आमसभा में विभाग एवं शासन की हठधर्मिता पर काफी क्षोभ एवं निराशा व्यक्त की गई। एसोसिएशन द्वारा निरन्तर सक्षम स्तर पर प्रस्तुत प्रत्यावेदन/मांगों पर सकारात्मक विचारण न करने, वार्ता हेतु समय प्रदान न करने एवं विभाग द्वारा कार्मिको का नित्य नये तरीके से संसाधन विहीनता के बावजूद उत्पीड़न / दण्डात्मक कार्यवाही की जाने से सदस्यों में बढ़ रही निराशा तथा विभाग एवं शासन द्वारा इनसे आँखे मोड़ लेने के दृष्टिगत आमसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया।
बैठक की कार्यवृत्ति संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद सिंह, प्रान्तीय महामंत्री टी० एन० चौरसिया ने मीडिया को बताया कि जनपद हरदोई में बिना किसी पूर्व अनुमति के एवं एक तथाकथित आडियो क्लिप की सत्यता की जाँच किए दो पूर्ति निरीक्षको के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया गया है। बिना संचालन नियम से सत्यापित श्रमिको के द्वारा राशन कार्ड कार्य किए जाने के बावजूद जनपद हमीरपुर प्रविष्टि दिए जाने के दृष्टिगत निरीक्षकों के विरुद्ध दर्ज प्राथमिकी वापस न लेने एवं कार्यवाही करने पर प्रदेश के जनपद, तहसील कार्यालय में डिजिटल आन्दोलन के तौर उपलब्ध कराये गये संसाधनों से ही कार्य करने निर्णय लिया गया।
किसी भी प्रकार से व्यक्तिगत कार्य नेट डाटा का इस्तेमाल न करने का निर्णय लिया गया। पूर्व से लम्बित माँगों यथा कैडर रिव्यू वेतन विसंगति दूर किए जाने, वर्तमान ईधन मूल्यों के अनुरूप वाहन भत्ता, वाहन दिए जाने, तहसीलों पर स्थित खाद्य विभाग के कार्यालयों हेतु कम्प्यूटर ऑपरेटर, नेट कनेक्शन मय डाटा पैक साथ दिए जाने, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, क्षेत्रीय विपणन अधिकारी, विपणन निरीक्षक, निरीक्षक कार्यालय हेतु स्टाफ व भौतिक संसाधन दिए जाने, एडहाकिज्म को समाप्त किए जाने, खाद्य प्रकोष्ठ समाप्त किए जाने, पदवार स्पष्ट कार्य विभाजन के उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाने, समय से एसीपी स्वीकृत किए जाने, विपणन निरीक्षकों को सीधे जनपद में तैनात किए जाने, सिंगल स्टेज एवं खरीद
की समस्याओं को दूर किए जाने तक सोमवार से लोकतान्त्रिक रूप से आन्दोलनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत काली पट्टी बांधकर कार्य किए जाने का निर्णय लिया गया।
इस कार्यक्रम को एक सप्ताह तक चलाने के उपरान्त प्रान्तीय कार्यकारिणी को अग्रेतर निर्णय लिए जाने हेतु अधिकृत किया गया। समीक्षा की विस्तृत कार्यवृत्त पृथक से जारी किया जाएगा। एसोसिएशन के निर्णय के अनुरूप सेवराई के पूर्ति निरीक्षक मुहिद खान के द्वारा काली पट्टी बाँधकर विभाग से प्राप्त संसाधन के अनुरूप कार्य करने का निर्णय लिया गया।
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