Chandauli news : जिले में न्यायालय निर्माण व मुख्यालय विकास के मुद्दों को लेकर अधिवक्ताओं ने रविवार को न्याय पदयात्रा का आगाज किया. अभियान के पहले दिन अधिवक्ताओं ने मधुपुर, पुरवा, जगदीश सराय गांव में आमजन से संपर्क करके जनसहयोग मांगा. साथ ही लोगों से कोर्ट भवन निर्माण के लिए जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाने का सुझाव दिया ताकि जनप्रतिनिधि जिले के विकास कार्यों में रुचि लेने के साथ ही शासन में सकारात्मक पहल कर सकें.इस दौरान ग्रामीणों ने अधिवक्ताओं का माल्यार्पण कर स्वागत किया और संघर्ष में शामिल होने का आश्वासन दिया.
इस दौरान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जन्मेजय सिंह ने कहा कि जनपद का गठन वर्ष 1997 में हुआ था, लेकिन 27 साल गुजरने के बाद भी जनपद विकास की किरण से कोसों दूर है. बताया कि जिले में आज तक दीवानी न्यायालय भवन, न्यायिक अधिकारीगण आवास नहीं बन सका, जिसकी वजह से अधिवक्तागण, वादकारीगण व न्यायिक अधिकारीगण को कार्य करने में असुविधा महसूस होती है.
उन्होंने कहा कि दीवानी न्यायालय भवन के अलावा जिले में जिला जेल, रोडवेज डिपो, रोडवेज स्टैंड, विकास भवन, स्टेडियम, सेल टैक्स आफिस, इनकम टैक्स आफिस, एआरटीओ आफिस आदि प्रमुख विभागों का कार्यालय किराए के भवन या फिर वाराणसी में हैं. चंदौली के डीएम पालीटेक्निक कालेज के प्रधानाचार्य के आवास में रहते हैं. एडीएम और अन्य अफसर किराए के भवनों में रहते हैं.
इस दौरान धनंजय सिंह ने कहा कि अधिवक्ताओं ने देश के पीएम और सीएम तक चन्दौली की समस्या पहुंचाने के लिए 900 किलोमीटर की पदयात्रा की. रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के सामने जिले के विकास की बात को रखा गया, इसके अलावा चन्दौली के सांसद और केंद्रीय मंत्री से मिलकर भी जिले के विकास की मांग को दोहराया. लेकिन अभी तक जिले के हित में कोई पहल नहीं की गई. ऐसे में अधिवक्ताओं ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है. अब एक-एक गांव मजरे और मोहल्ले का भ्रमण करते हुए अधिवक्ता जनप्रतिनिधियों के रवैये को लोगों के सामने रखेंगे.
इस दौरान मद्धुपुर ग्राम प्रधान ओम प्रकाश, पूर्व प्रधान मुख्तार अहमद, विवेक सिंह, प्रवीण तिवारी, संतोष सिंह, संदीप सिंह, फिरोज खान, संजय मौर्य, विनोद प्रसाद, बाबूलाल विश्वकर्मा, राम प्रकाश, प्रदीप यादव, रामाशंकर यादव, सरोज पासवान, बबलू मौर्या, शीतल सिंह, किशन समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे.
