Ghazipur news: दुल्लहपुर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मलिकपुरा शाखा में!…कर्मचारियों की लापरवाही से महिलाओं सहित बुजुर्ग ग्राहक परेशान

On: Wednesday, April 30, 2025 1:20 PM



*_गाजीपुर:-_* खबर ग़ाज़ीपुर जिले से है जहां पर दुल्लापुर थाना क्षेत्र के मलिकपुरा ग्राम सभा में स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की मलिकपुरा शाखा इन दिनों भारी विवादों में घिरी हुई है। स्थानीय ग्राहकों द्वारा शाखा के कर्मचारियों पर लापरवाही, काम में टालमटोल और अनदेखी के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। यह मुद्दा अब पूरे क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है।
ग्रामीणों का कहना है कि बैंक में केवाईसी (KYC) अपडेट कराने के लिए महीनों से प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए वे संबंधित फॉर्म समय से भरकर जमा करते हैं, लेकिन बैंक कर्मचारी महीनों तक उन दस्तावेजों को अपडेट नहीं करते है। इससे ग्राहकों के खाते अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं या लेनदेन में बाधा आती है। परिणामस्वरूप, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को बार-बार बैंक आना पड़ता है, जिससे उन्हें मानसिक व शारीरिक कष्ट झेलना पड़ता है।
*_स्थानीय निवासी बोले – ‘कर्मचारियों का रवैया उपेक्षापूर्ण’:-_* एक स्थानीय निवासी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, “हमने केवाईसी फॉर्म दो महीने पहले भरकर जमा किया था, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं हुआ। जब भी बैंक जाते हैं, तो बस इंतजार कराया जाता है। कई बार तो हमें घर से कई किलोमीटर चलकर आना पड़ता है, लेकिन फिर भी काम नहीं होता।”
एक बुजुर्ग ग्राहक ने बताया कि, “हम उम्र के इस पड़ाव में बार-बार बैंक आने में असमर्थ हैं, फिर भी बैंक वाले कोई मदद नहीं करते। उनसे पूछो तो कहते हैं -‘कल आना’, लेकिन कल कभी नहीं आता।”
*बैंक प्रबंधन पर उठे सवाल, जवाबदेही तय करने की मांग:-*
ग्रामीणों ने यूनियन बैंक प्रबंधन और शाखा प्रबंधक से मांग की है कि कर्मचारियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैंक जैसे महत्वपूर्ण संस्थान में इस प्रकार की निष्क्रियता और टालमटोल न केवल आम जनता की परेशानी का कारण बन रही है, बल्कि बैंक की छवि को भी नुकसान पहुंचा रही है।
*_प्रशासन से हस्तक्षेप की अपील:-_* स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से भी हस्तक्षेप की मांग की है ताकि बैंकिंग सेवाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें और आम जनता को राहत मिल सके। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो वे जनप्रतिनिधियों से लेकर बैंक के उच्चाधिकारियों तक शिकायत करने को मजबूर होंगे।

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