मऊ, जनपद में
एक ओर सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन और पारदर्शिता की बात करती है, वहीं मऊ जनपद के एआरटीओ कार्यालय में एक रिटायर हो चुका बाबू अब भी स्थायी कुर्सी पर बैठकर कार्यालय की जिम्मेदारियां निभाता नजर आ रहा है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दया निधि उपाध्याय, जो कि पहले एआरटीओ कार्यालय में बाबू के पद पर कार्यरत थे, सेवानिवृत्त होने के बावजूद एआरटीओ कार्यालय परिसर में एआरटीओ के ठीक बगल में बैठकर फाइलों का निपटारा करते हुए और आदेश जारी करते हुए देखे जा सकते हैं।
खुल्लमखुल्ला वसूली का खेल!
दया निधि उपाध्याय के संरक्षण में कार्य कर रहे कथित दलाल राशिद और उसके सहयोगी, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर ₹2000, और वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के नाम पर ₹3000 की अवैध वसूली कर रहे हैं।
वसूली के ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें राशिद खुलेआम लोगों से पैसे लेते नजर आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि एआरटीओ कार्यालय में एक संगठित गिरोह सक्रिय है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर अवैध धन उगाही में लगा है।
प्रशासन मौन, आम जनता परेशान
इस पूरे मामले में हैरानी की बात यह है कि एआरटीओ कार्यालय के अधिकारीगण व प्रशासन अब तक चुप्पी साधे बैठे हैं। रिटायर बाबू द्वारा खुलेआम सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करना न केवल प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है, बल्कि यह भ्रष्टाचार को बढ़ावा भी देता है।
जनता की मांग – हो सख्त कार्रवाई
स्थानीय जनता और सोशल मीडिया पर सक्रिय यूजर्स की मांग है कि इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर रिटायर्ड बाबू दया निधि उपाध्याय, दलाल राशिद, और उसके सहयोगियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचार पर रोक लगाई जा सके।
