वीसी खबर डेस्क: ओवर रेटिंग पर लगाम लगाने के लिए भले ही आबकारी विभाग तरह तरह के हथकंडे अपना बैठा है। ओवररेटिंग की शिकायत के शराब ठेकों के बाहर टोल-फ्री नम्बर तक लिख चुका है लेकिन बावजूद इसके सफलता हाथ नहीं लगी है हालांकि हकीकत कुछ और ही है। बरहाल ख़बर उत्तरकाशी जनपद से है जहां ओवर रेटिंग की शिकायतों के बाद भी अधिकारी एक्शन नहीं ले रहे हैं। सेल्समैन और ठेकेदारों की जुगलबंदी से शहर में शराब 40 से 50 रुपए ओवर रेट बेची जा रही है।
शराब माफियाओं के हौसले कुछ इस कदर बुलंद हैं कि आबकारी विभाग से शिकायत करने की बात करने पर भी बेझिझक मनचाहे दाम वसूले रहे हैं। जनपद में शराब अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से अधिक दाम पर बेचना अब आम बात हो गई है। ऑफ द रिकार्ड जो सूचना मिल रही है कि शहर में शराब ठेकेदारों और सेल्समैन की ऐसी जुगलबंदी बनी है कि अब अतिरिक्त कमाई के लिए जनता से ओवर रेट वसूले जाएं। आबकारी विभाग को सूचित करने पर भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।
जीएसटी डिपार्टमेंट के बाद आबकारी विभाग भरता है सरकारी खज़ाना
उत्तराखंड सरकार को जीएसटी के बाद सबसे ज्यादा आमदनी आबकारी विभाग से होती है। देखा जाय तो सरकार की झोली भरने वाला आबकारी विभाग ओवर रेटिंग की शिकायतों पर गौर नहीं करता है। उत्तराखंड में मूल्य से अधिक वसूलना अब आम बात हो गई है।
