Chandauli news : चंदौली जिले में को-आपरेटिव बैंक इफ्को पीसीएफ साधन सहकारी समिति नादी निधौरा के प्रतिनिधि अजीत सिंह की शिकायत पर सहकारिता विभाग ने जांच के निर्देश दिये हैं. सहकारिता विभाग के मंत्री ने संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए है. आरोप है कि तीन वर्षों से धान क्रय केंद्रों के कमीशन की धनराशि का भुगतान पीसीएफ द्वारा नहीं किया गया. भुगतान के बदले सुविधा शुल्क की मांग की जा रही है. ऐसे में देखना होगा कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है.
विदित हो कि अजीत सिंह ने नवम्बर 2023 को सहकारिता मंत्री स्वतंत्रत प्रभार सहित उच्चाधिकारियों को विभाग के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करते हुए शिकायती पत्र में अपर जिला सहकारी के पद पर कार्यरत चन्दौली में विगत चार वर्षों से एक ही जगह जमे हुए हैं. धान व गेंहू क्रय केंद्र में जनपद के मिलरों एवं क्रय एजेंसियों से मिलकर धन उगाही कर रहे हैं. जिससे शासन की छबि खराब हो रही है, जिसमे सहकारिता के उच्चाधिकारी की संलिप्ता बताते हुए आरोप लगाया था.
भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हुए चन्दौली में धान क्रय में हैंडलिंग का कार्य ठेकेदारों द्वारा नहीं किया गया. हैण्डलिंग का कार्य वास्तव में केंद्र प्रभारी द्वारा किया गया है. पीसीएफ कार्यालय चन्दौली में लंबे समय से तैनात महेंद्र कुमार द्वारा इंद्रेश कुमार जिला प्रबंधक पीसीएफ एवं क्षेत्रीय प्रबंधक पीसीएफ हैण्डलिंग ठेकेदारों से मिली भगत करके हैण्डलिंग का भुगतान ठेकेदारों को किया गया है. यहां तक कि श्रमिकों का भुगतान नही किया गया है. हैण्डलिंग के भुगतान में चन्दौली में करोड़ों रूपये का घोटाला हुआ है. क्रय केंद्र प्रभारियों व उनके श्रमिकों के साथ अन्याय हुआ है.
क्रय केंद्र प्रभारियों द्वारा जब जिले के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक के कार्यालय में शिकायत की गई तो तो जबाब मिला कि इसमें बड़े बड़े शामिल हैं. तीन वर्षों से धान क्रय केंद्रों के कमीशन के धनराशि का भुगतान पीसीएफ द्वारा नहीं किया गया. यहां के कर्मचारी व डीसी द्वारा 20 प्रतिशत की मांग की जा रही है. कमीशन भुगतान के नाम पर बार-बार हिसाब मिलाने की धमकी दी जा रही है.
अजित सिंह ने बताया कि विभाग में भ्रस्टाचार इस कदर व्याप्त है कि ऊपर से नीचे तक भ्रस्टाचार जड़ जमाये बैठी है. सरकार को अंधेरे में रखकर गोलमाल का ऐसा खेल देखने को नहीं मिला. कहा कि हमने इसकी शिकायत कार्यालय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबंधक को लिखित सहकारिता राज्य मंत्री के नाम से लिखकर दिया था. जिसपर शिकायती पत्र को संज्ञान में लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं.
आदेश में 4 दिसम्बर को कार्यालय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक कार्यालय चन्दौली में उपस्थित होकर जबाब देने का निर्देश जारी हुआ है. अब देखना है कि जांचोपरांत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे कर्मचारियों के ऊपर क्या कार्यवाही होती है.
