Chandauli news : प्रदेश सरकार किसानों के निजी नलकूपों का सोलराइजेशन कर रही है. इसके लिए उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अन्तर्गत एमएनआरई, भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम कुसुम) प्रभावी रूप से अमल में लाया जाना है. कम्पोनेन्ट-सी योजना के क्रियान्वयन हेतु पीएम कुसुम घटक सी-1 योजनांतर्गत प्रदेश में विभिन्न क्षमता के स्थापित निजी आनग्रिड पम्प (किसानों के सामान्य बिजली से संचालित निजी नलकूपों) का सोलराइजेशन किया जाना है.
इस योजना के तहत .केन्द्र सरकार द्वारा लागत का 30 प्रतिशत एवं राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा. इस प्रकार कुल अनुदान 90 प्रतिशत अनुमन्य किया जा रहा है. मात्र 10 प्रतिशत का भुगतान कृषकों द्वारा किया जाना है. प्रदेश में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया एवं मुसहर जाति के कृषकों को प्रदेश सरकार द्वारा 70 प्रतिशत एवं केन्द्र सरकार द्वारा 30 प्रतिशत कुल 100 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया जा रहा है. इस प्रकार इस श्रेणी के कृषकों को निःशुल्क सोलराइजेशन अनुमन्य किया जा रहा है.
सोलर पावर प्लांट की स्थापना पर अनुमान्यतः लागत 65 हजार प्रति किलोवाट आना संभवित है. निजी आनग्रिड के सोलराइजेशन हेतु कृषको द्वारा यूपीनेडा के वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है. कृषक का चयन प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर किया जा रहा है. कुसुम सी-1 योजना के सम्पूर्ण जानकारी के लिए जनपद की यूपीनेडा कार्यालय पर सम्पर्क करके किया जा सकता है.
